Cotton Duty Relief: NITMA Welcomes Govt Move, But Seeks GST Rationalization too
Ludhiana, August 20, 2025
The Northern India Textile Mills Association (NITMA) has lauded the Government of India's decisive move to exempt import duties on all varieties of cotton (HSN 5201), effective from August 19 to September 30, 2025, as notified by the Ministry of Finance Notification No. 35/2025-Customs dated 18.08.2025.
The exemption covers 5% customs duty, 5% Agriculture Infrastructure and Development Cess (AIDC), and 1% additional cess, offering much-needed relief to the textile industry.
Shri Munish Avasthi, Senior Vice President of NITMA, commended the Prime Minister Shri Narendra Modi and the Ministers Shri Giriraj Singh and Smt. Nirmala Sitharaman for swiftly addressing the textile industry's pressing concerns which shall help achieve India's USD 100 billion textile export target, since the sector had been grappling with high raw material costs and a widening gap between domestic and global cotton prices.
"The removal of import duty on cotton is a strategic intervention that will stabilize the supply chain and support the entire cotton value chain during a period of acute raw material stress," said Mr. Avasthi.
However, he also flagged a concern regarding the limited duration of the exemption, noting that cotton shipments from key sourcing countries such as the USA and Brazil, generally require 70-75 days, potentially limiting the benefit for importers.
On the man-made fiber (MMF) front, Sidharth Khanna, President of NITMA, highlighted the long-standing issue of Inverted Duty Structure (IDS) under GST, which continues to hinder growth and investment across the MMF textile value chain.
While commending the government's proactive stance on cotton, Mr. Khanna urged the Ministries of Finance and Textiles to extend similar support to MMF sector by adopting a uniform 5% GST rate across the MMF value chain, in line with the cotton value chain by reducing GST on MMF yarn from 12% to 5%, and on inputs like PTA, MEG, and man-made fibers from 18% to 5%.
Khanna reiterated that correcting this anomaly would ease working capital constraints, especially for MSMEs, by reducing reliance on complex refund mechanisms and improving liquidity; address cost disparities, as imported synthetic yarn—subject to just 5% duty or nil under FTAs—remains more economical than domestic yarn, which accumulates taxes; encourage investment, by resolving the non-adjustment of 18% GST on machinery due to IDS; and boost global and domestic competitiveness, without impacting government revenue, since fabrics are already taxed at 5%.
Mr. Pankaj Sharma, Secretary General, NITMA, 8146400264
E-mail: sg@nitma.org
कपास सीमा शुल्क राहत: एनआईटीएमए ने सरकार के कदम का स्वागत किया, लेकिन जीएसटी तर्कसंगतकरण की भी मांग की
लुधियाना, 20 अगस्त, 2025: उत्तरी भारत टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (एनआईटीएमए) ने भारत सरकार के कपास के सभी प्रकार (एचएसएन 5201) पर सीमा शुल्क को 19 अगस्त से 30 सितंबर, 2025 तक छूट देने के निर्णय का स्वागत किया है। यह छूट वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 35/2025- सीमा शुल्क दिनांक 18.08.2025 के माध्यम से दी गई है। इस छूट में 5% सीमा शुल्क, 5% कृषि बुनियादी ढांचा विकास सेस (एआईडीसी), और 1% अतिरिक्त सेस शामिल है, जो कपड़ा उद्योग को आवश्यक राहत प्रदान करता है।
एनआईटीएमए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मुनीश अवस्थी ने कपास पर सीमा शुल्क हटाने के सरकार के निर्णय की सराहना की और कहा कि यह कदम कपास मूल्य श्रृंखला को स्थिर करेगा और कच्चे माल के तीव्र तनाव के दौरान पूरी कपास मूल्य श्रृंखला का समर्थन करेगा। हालांकि, उन्होंने छूट की सीमित अवधि के बारे में भी चिंता व्यक्त की, क्योंकि प्रमुख स्रोत देशों जैसे कि अमेरिका और ब्राजील से कपास की ढुलाई में आमतौर पर 70-75 दिन लगते हैं, जिससे आयातकों के लिए लाभ सीमित हो सकता है।
एनआईटीएमए के अध्यक्ष सिद्धार्थ खन्ना ने मानव-निर्मित फाइबर (एमएमएफ) मोर्चे पर जीएसटी के तहत उल्टे शुल्क संरचना (आईडीएस) के दीर्घकालिक मुद्दे पर प्रकाश डाला, जो एमएमएफ कपड़ा मूल्य श्रृंखला में विकास और निवेश में बाधा उत्पन्न करता है। उन्होंने सरकार की सक्रिय रुख की सराहना की और वित्त और कपड़ा मंत्रालयों से एमएमएफ क्षेत्र में समान समर्थन प्रदान करने का आग्रह किया, जैसे कि एमएमएफ मूल्य श्रृंखला में एक समान 5% जीएसटी दर अपनाना, एमएमएफ यार्न पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करना, और पीटीए, एमईजी और मानव-निर्मित फाइबर जैसे इनपुट पर 18% से 5% करना।
प्रमुख बिंदु:
- कपास सीमा शुल्क छूट: भारत सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर, 2025 तक कपास पर सीमा शुल्क को छूट देने का निर्णय लिया है।
- जीएसटी तर्कसंगतकरण: एनआईटीएमए ने एमएमएफ क्षेत्र में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने का आग्रह किया है, जैसे कि एमएमएफ यार्न पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करना।
- कपड़ा उद्योग को राहत: इस छूट से कपड़ा उद्योग को आवश्यक राहत मिलेगी और कपास मूल्य श्रृंखला स्थिर होगी।
